आज हमने दिल को समझाया..कि हमने क्या खोया और क्या पाया

1982 में बनी फिल्म "साथ साथ" की कहानी के सभी चरित्र, घटनाएं, आज तमाम कैंपसों में अपने सपने की जीने की कोशिश कर रहे अविनाशो की कहानी है। जो खुद को जीना चाहते हैं। अपने सपनो को, अपनी उम्मीदों को, अपने लिए, अपनी ईमानदारी को रंग देना चाहते हैँ। इसके लिए वो ईमानदार भरी कोशिश भी कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में वे अपने आस पास को ईमानदार बनाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, और लड़े भी जा रहे हैँ। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फिल्म के अन्य किरदारों की तरह उसी धारा में बहने के लिए भी तैयार हैं, जिस ओर धारा उन्हें ले जाना चाहती है। इन सब के बीच तमाम हालात हैं जिन्हें फिल्म के किरदार अपने अपने नजरिए से देखना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं, हर बार की तरह इन हालातों को बदलने से  कुछ ना कुछ  रोकता हैं और कुछ के लिए बदलाव जैसा सवाल ही नही पनपता। मैं नहीं जानता वो हालात क्या हैं, हर एक के निजी अनुभव अलग अलग हो सकते हैं मेरे भी अपने हैं, आपके के मेरे इतर हो सकते हैं पर ये हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता ।

                        32 साल बाद भी (फिल्म के), आज के हालातों में ऐसा कुछ नहीं बदला, जो उस फिल्म में कहानी का हिस्सा न रहा हो, उसे आप आसानी से जी सकते हैं। जबकि हालात और भी पुराने ही होगें। बाजार तब भी मुनाफे के लिए थे, अखबार तब भी बेईमान थे, और सपने, हां सपने तब भी अपनी दिशाएं बदलते थे। आज भी हालात वैसे ही हैं। सपने हैं, अखबार हैं, बाजार है और तमाम अविनाश भी। गीता (दीप्ति नवल) सरीखे किरदार भी जो अविनाश ( फारूख शेख ) से प्रभावित भी होती हैं और उन्हें जीना भी चाहती हैं, वे उस अविनाश  के साथ ना केवल चलने को तैयार हैं बल्कि उन जगहों पर टोक भी रही हैं, जहाँ से हालातों को आसानी से मजबूरी का आभूषण पहनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हैं जो हर बार की तरह यथास्थितिवादी हो जाता है। जिसके चलते कही ना कही हम खुद को उसी तरह अनदेखा किए जाते हैं, जैसा कि अविनाश करता है। हम में से बहुत लोग खुद को जीने को भी तैयार नहीं हैं और जो कुछ लोग तैयार हैं वे कब पाला बदलते हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता। यानी सामान्य रूप से इन स्थितियों में तमाम लड़ाई के बाद कुछ ऐसा नहीं बदला जिन्हें अलग करके यह कहा जा सके कि इन हालातों में ऐसा परिवर्तन हो चला हैं जिसे बदलते वक्त के साथ खुद के लिए जीत कहा जा सके।
       इन हालातो को थोड़ा सा नीचे करके सामाजिक सच की ओर ले जाया जाए तो भी हालातो में ठीक वैसी ही स्थिति हैं जैसे एक वक्त में हुआ करती थी। हालातों में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हैं पर वक्त और लगी उर्जा को मापक बनाए तो पता चलता हैं कि खिसका जरूर हैं पर नाममात्र का। तमाम वो मुद्दे जो इंसानो से जुड़े है, और जिन्हें आज भी मुद्दों के रूप में देखा जा रहा हैं।  उनसे जुडें लोग खुद के इंसान होने का इतंजार कर रहे है।  वे इंतजार कर रहे हैं कि इन मुद्दों से छुुटकारा मिले ताकि वो भी इंसान हो सकें। सच में इंसान की इतनी अधिक पहचान है, इंसान खुद भी यह भूल चुका हैं कि असली रूप क्या है। हैं भी कि नही या वो एक मुद्दें के रूप में आया था और एक मुद्दें के रूप में चला जाएगा। तो ऐसे में जब पुरानी पीढी अपनी नई पीढी से बेहतर होने का दावा करती हैं। तो सोचना लाजमी हैं कि कैसे पुरानी पीढी के दावों को आसानी से स्वीकार कर लिया जाए, जबकि उनके वक्त के हालात ऐसे ही थे जैसा कि हम आज जी रहे हैँ।

मेरे लिए आसान हैं यह सब लिख पाना क्यूँ कि मैं इनमें से कई का हिस्सा नहीं रहा हूँ और शायद होऊगां भी नही। आप में से भी तमाम लोग मुझ जैसे ही हालातो से है और इन स्थितियों के हिस्सें नहीं होगे। लेकिन जरा एक पल सोचिए और देखिए कि अगर आप इन हालातों के हिस्से में होते तो। कि किन परिस्थितियों में एक मासूम बच्चा अपने हालातो में अपनी छोटी सी उम्र में इतना समझदार हो जाता हैं जितना कि हम सारी उम्र खर्च करके भी नहीं हो पाते। लिखने और कहने में सच में बड़ा रूमानी हैं फिल्में देख कर उन हालातो पर सोच लेना हमारी खुद के लिए संवेदनशील होने का प्रमाण होती है, लेकिन ईमानदारी से कहता हूँ कि आप की तमाम लड़ाईयां उस बच्चें से बड़ी नहीं हो सकती हैं, और आपकी बौद्धिकता के पैमाने उन्हें नहीं नाप सकते जिन्हें वो बच्चा हर दिन ना केवल नाप रहा है, वरन अपने आप को बनाए हुए है। बिडम्बना ये हैं कि उन हालातों के लिए उसने कुछ किया भी नहीं हां जी जरूर रहा है।

 मैं यहां  कि आदर्शो को जीने की ना तो वकालत करना चाह रहा हूँ और ना ही उन्हें छोड़ देने की सलाह देना चाह रहा हूँ। औऱ ना ही मेरा मानवता और मानवीयता के पक्ष में लेख लिख कर अपने ब्लॉग में लेखों की संख्या को बढाना हैं। मेरा इन सब को लिखने का एक ही मकसद हैं कि क्या हम एक पल के लिए रूक नहीं सकते।  इन सब पर हम एक पल के लिए  सोच नहीं सकते हैं।  जो बीत रहा हैं और जिन पर बीत रहा हैं वो उनके बारे में बस थोड़ी सी ईमानदारी से साेच कर देखिए और अगर लगता हैं कि सच में कुछ तो बदलना चाहिए तो बस वहीं बदल लीजिए जो आप बदल सकते हैं, इसमें दूसरे कि मदद की भी जरूरत नहीं। औऱ हां अगर नहीं लगता कि कुछ बदलने के लिए तो चल पडिए जैसे पहले चले जा रहे थे। लेकिन अगर किसी भी झुरमुट में थोड़ी सी आहट हो तो कृपया पलट कर  देखिएगा जरूर...

 शिशिर कुमार यादव ... 

बदायूं और दिल्ली की लड़की का फर्क ...

उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर उनकी हत्या के  बाद मैं इस बार मुठ्ठी भीचे सड़को पर नहीं था, और ना ही रातो को रिक्लेम करो या हम क्या चाहते आजादी सरीखे नारे  लगा रहा था। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग इस बार सड़को पर नहीं थे, जो 16 दिस्मबर 2012 के बाद कई दिनों तक सड़को पर किसी की परवाह किए बिना सड़क पर तंत्र को जड़ से झकझोरने पर आमादा थे, और बिना कोर्ट के निर्णय के आए, एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि फाँसी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। यह स्पष्ट नहीं हो रहा इस बार हम लोग सड़क पर क्यूँ नहीं थे? आखिर अंतर क्या था इस घटना और 16 दिसम्बर की घटना में? यहाँ एक नहीं दो जिंदगियों को लाशों में तब्दील कर दिया गया। बर्बरता की सीमा कही से कमतर नहीं थी, बलात्कार के बाद जिंदा पेड़ पर टांग दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी गवाह है, कि बलात्कार के बाद उन्हें मारा गया, वो भी नृशंस तरीके से, फिर भी हम सड़को पर ना थे।

इन सबके बाद आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जो हमारी संवेदना को उद्वेलित न कर सका और हमें सड़को पर ना ला सका। क्या ये बलात्कारी और हत्यारे उस स्तर के नहीं थे जो 16 दिसंबर 2012 के थे। तो क्या मौसम खिलाफ था, दिसम्बर में तो हाड कपा देने वाली ठंडक थी फिर भी हम सड़को पर थे। तो क्या पुलिस की भूमिका स्पष्ट नहीं थी? इस घटना में तो पूर्णतया मिलीभगत थी 16 दिसम्बर 2012 में पुलिस की गैरजवाबदेही थी फिर भी हमने कमिश्नर के कॉलर को पकड़ लिया था। इस बार जिस निजाम के खिलाफ जाना था वो बहुत ताकतवर था, ऐसा भी नहीं 16 दिंसम्बर 2012 में तो राज्य और केन्द्र दोनों के खिलाफ एक साथ खिलाफ खडें थे, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके सामने कमजोर ही है। तो मीडिया के कैमरे नही थे? ऐसा भी नहीं हैं, राजनेताओ के भ्रमण कार्यक्रम के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ काफी कुछ चला है। तो फिर, क्या 16 दिंसम्बर 2012 के बाद कड़े कानून आ गए इसलिए हम निश्चिंत हो गए थे? ऐसा भी नहीं कानून के बाद बलात्कार की घटनाओं के आँकडे उठा कर देखिए, बलात्कार की घटना में कही कोई कमी नहीं आई है । तो आखिर वजह क्या है?  

लड़कियों कमजोर वर्ग से थी इसलिए वो हमारे सरोकारो को ना झकझोर पाई।  उनका ग्रामीण होना, हमारी बौद्धिक और सिविल सोसाइटी के समर्थन पाने लायक नहीं था, हां यही वो वजहें हैं जिनकी वजह से हम सड़को पर नहीं उतरे। 16 दिसम्बर 2012 के वक्त भी यह सवाल उठा था कि आखिर अब तक चुप क्यूँ थे, जबकि बलात्कार हर रोज देश के किसी ना किसी हिस्से में हकीकत का हिस्सा है, और उनकी बर्बरता भी किसी भी मायने में किसी घटना से अलग नही थी। उस वक्त भी हमारे पास जवाब ना था लेकिन मामला हमारे वर्गीय हिस्से से जुड़ा हुआ था और उस वक्त इस बात से संतोष कर लिया गया कि कोई नहीं, पहले नहीं तो अब ही सही नारी सम्मान और अधिकार के प्रति शायद समाज में इस तरह के विरोध के बाद चेतना का प्रचार प्रसार हो जाए और लम्बे दौर से जिसे यूँ ही सह लिए जाने वाले अपराधा के खिलाफ नाकेबंदी कर दी जाए। उस वक्त भी कानून और अपराध पर कठोर दंड को सीमित भूमिका में ही आँका गया था। सामाजिक चेतना और सामाजिक विरोध की संस्कृति को सिंचित करने पर ही बल दिया गया था। लेकिन 16 दिसम्बर 2012 के बाद काफी कुछ बदला पर विरोध करने की वर्गीय चेतना में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, जिसकी वजह से हर दिन कोई ना कोई इस जघन्य अपराध का शिकार बनता रहा और हम चुपचाप अपने सघर्ष को पूर्ण मानकर अपनी अपनी सामाजिक सरोकारिता से पल्ला झाड आराम फरमा रहे थे। आँकडे गवाह हैं और जंतर मंतर में बैठी भागाणा के दलित महिलाएं हमारी वर्गाय चेतना में शून्य हो चुकी सामाजिकता और सरोकारिता पर तमाचा है।

 महिलाओं के अधिकारों की एक छोटी लड़ाई लड़ कर हम कानून के नियमों में परिवर्तन तो करा ले गए, अपराधियों को दंड भी दिला दे जाएगें, लेकिन उस संस्कृति को यू ही फलने फूलने के लिए छोड़ दिया जिसकी छाव में इस तरह के अपराधों की पौध को ना केवल सीचा जाता हैं वरन उन्हें संरक्षित भी किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह हैं कि समाज इस तरह के अपराधों को किन खाँचों में देखने का प्रयास करता है? समाज का एक वर्ग जहां विरोध कर के परिवर्तन करने की मांग करता हैं वहीं दूसरी और देश के हर कोने में बलात्कार, भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति अपराध जारी रखता हैं, और इन परिस्थितियों में हम अपनी लडाई को पूरा मानकर चुप बैठे है। तो क्या ये  सघर्ष को बीच में छोड़ देना सरीखा नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता हैं कि एक कठोर कानून कहाँ तक महिलाओं और उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकेगा। जबकि समाज महिलाओं के प्रति अपनी सामंती और पित्रृसतात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जिस समाज में महिलाओं से जुडे अपराधों में महिलाओं को अपराधी बनाने की प्रवृत्ति प्रमुख हैं, उस समाज में इस तरह की चुप्पी, और महिला की पृष्ठभूमि और वर्ग को देखकर कर अपनी आवाज उठाना केवल आत्ममोही प्रयास होगा।

किसी समाज में निम्न जाति के लड़की के साथ बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देने के बाद उसका सार्वजनिक रूप से मार कर पेड से लटका कर प्रदर्शन करना उसी बर्बर मानसिकता का प्रमाण हैं जो पुरूषों का महिलाओं के प्रति असहिष्णुता, संप्रभु जाति का अपने से निम्न जाति के प्रति सांमती प्रवृत्ति का द्योतक है। अगर इस तरह की संस्कृति का विरोध नहीं किया गया तो हम सामाजिक गैरजिम्मेदारी औऱ राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव को अनदेखा कर रहे है। जो इनका मूल हैं। जो आज भी नारी अधिकारों के रास्ते तय कर रहें हैं वो नारी देह को आजाद करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम किस ओर लड़ रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम लगातार असली जड़ को लगातार अनदेखा किए जा रहे हैं जिनसे हमें सच में लडना हैं। हम कब तक अपराधियों से अपराध के लिए लड़ते रहेगे ? इस लडाई से राजनैतिक जिम्मेदारी को एक हद तक जवाबदेह बना लेगें लेकिन सामाजिक जवाबदेही के इस तरह की किसी भी राजनैतिक जवाबदेही का कोई औचित्य नहीं होगा। सामाजिक जवाबदेही के बिना हमारी लडाई अधूरी ही रह जाएगी और राजनैतिक जवाबदेही को भी बच निकलने का पूरा मौका मिल जाएगा जैसा कि खाँप पंचायतो के मामले में हआ था। ऐसें में लडाई राजनैतिक दबाब के साथ साथ सामाजिक जवाब देही की ओर मोड़ने की भी जरूरत हैं, जहाँ पितृसत्तात्मक समाज के अलोकतांत्रिक नियमों के तलें महिलाएं एक लम्बे दौर से अपने लोकतात्रिक हको का बलिदान करती आ रही हैं।

इसीलिए महिला अधिकारों के लिए जलाई गई मशाल को अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जगहो पर आलोकित करना कही न कही, सामाजिक तानेबाने को सामाजिक जवाबदेहिता से बच निकलने का मौका देने शरीखा होगा। इसीलिए विरोध स्थान, पृष्ठभूमि, वर्ग और जाति के इतर किए जाने की जरूरत है, जहाँ महिला की पहचान किसी दूसरे खाँचों में ना खीची जाए। इस घटना के बाद समाज से किसी बड़ी प्रतिक्रिया का ना आना स्पष्ट करता हैं कि विरोध भी विरोध स्थान, पृष्ठभूमि, वर्ग और जाति में बटा हुआ है, और महिला अधिकारो की लड़ाई लड़ने वाले किसी एक वर्ग या पृष्ठभूमि से आने वालों के लिए ही विरोध की पाठशाला खोलेगें। अगर ऐसा जारी रहेगा तो निश्चिंत रहिए वो वर्ग भी जल्द ही इसकी जद में घिरा दिखेगा जिसके रहनुमा आप बने हुए है। 16 दिसम्बर की घटना उसी का एक प्रमाण थी। जरूरत वर्गीय चेतना के इतर महिलाओ के अधिकारों के लिए ईमानदारी भरे आंदोलन की ताकि आने वाले वक्त में आधी आबादी की आजादी सुनिश्चित की जा सके।

                                                                                                                       शिशिर कुमार यादव

इस लेख को दैनिक जागरण ने अपने राष्ट्रीय संस्करण में 10 जून 2014 को जगह दी है।

आपदा की सुगबुगाहट

16 मई के बाद देश में नए निजाम का चयन हो गया है, यानी देश में राजनैतिक भविष्य के बादल छट चुके हैं। अब देश उन तमाम समस्याओं की ओर फिर से लौटेगा, जिन पर पिछले कुछ महिनों से उसका ध्यान ही नहीं गया है। कृषि प्रधान देश में मानसून एक प्रमुख विषय होगा। भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह तक देश के बडे भू – भाग में फैल जाता है। इसमें देरी देश की बड़ी जनसंख्या के माथे पर बल ला देती है। इस साल कुछ इसी तरह की सुगबुगाह चुनावों के शोर के बीच से आने लगी थी, जो भारतीय मानसून की चिंता का विषय है। चुनावी शोर के बीच छन छन आ रही खबरों ने इस ओर ड़र को बढाया ही था।

यह खबर है अल-नीनो के सक्रिय होने की खबर। विश्व की दो प्रमुख संस्थाए ‘आस्ट्रेलिया की व्यूरों ऑफ मीटिरिओलॉजी’ तथा ‘अमेरिका की क्लामेट प्रिडिक्शन सेंटर’ ने वर्ष 2014 में अल-नीनो के सक्रिय होने का अनुमान जारी किया है। इसी आधार पर विश्व की प्रमुख ग्लोबल रेटिंग ऐजेन्सी मूडीज ने भी भारतीय मानसून के लिए चिंता जतायी है। अपने इस साल के आर्थिक आकलन में भारतीय अर्थव्यव्स्था को 4.5 - 5.5 फीसदी के बीच आँक रही हैं। इसी प्रकार की झलक भारत की प्रमुख रेटिंग एजेंसी ‘क्रिसिल’ के अनुमान में साफ देखी जा सकती हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6 % से घटा कर 5.2% कर दिया है। अगर यह अनुमान सही निकले तो निश्चित ही भारत 2013 के बाद 2014 में एक बार बड़ी आपदा का सामना करेगा। अल-नीनो के प्रभाव से सन 2002, 2004, 2009 में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा था। जिसमें 2009 की स्थिति सबसे अधिक भयावह थी। जिसने देश के कई हिस्सों में अकाल की स्थितियां पैदा कर दी थी और देश की तमाम खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सामने संकट खड़ा कर दिया था।

अल-नीनो दक्षिण अमेरिका में पेरू, इक्वाडोर के आसपास प्रंशात महासागर के समुद्री तापमान के बढ़ जाने के कारण उपजने वाली प्राकृतिक स्थिति है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानसून पर पड़ता है। तापमान वृद्धि से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसके प्रभाव से विषुवत रेखा के ईर्द- गिर्द चलने वाली ट्रेड विंड कमजोर पड़ने लगती है। यही हवाएं मानसूनी हवाएं है, जिनसे वर्षा होती है। इनके कमजोर होने से मानसून धीमा पड़ जाता है। जिसके चलते भारत मे मानसून अस्त-व्यस्त हो जाता है। असंयमित मानसून सूखे की स्थिति को पैदा करता हैं, जिससे देश की कृषि विकास पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय आर्थिक विकास पर पड़ता है। सिचाई, पेयजल उपलब्धता, भूमिगत जलस्तर में कमी, बाधों में जल की कमी जिससे उर्जा उत्पादन में कमी, कीमतो में अत्यधिक वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में कमी जो देश की खाद्य सुरक्षा पर ही सवाल खड़ा करने वाला होगा।

अब सवाल ये उठता हैं कि अगर विश्व की तमाम अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं अल- नीनो के संबध में बयान जारी कर रही हैं, तो इस ओर भारत की संस्थाएं क्या कर रही हैं। इन चेतावनी के बावजूद भारतीय संस्थाएं अभी भी किसी तरह का आँकलन कर, किसी निर्णय पर पहुच पाने में असमर्थ हैं। मौसम संबधी भविष्यवाणियां करने वाली भारत का प्रमुख संस्था ‘भारतीय मौसम विभाग’ इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भविष्यवाणी को संदेह की नजर से देख रहा है। विभाग का मानना है कि यह सारी भविष्यवाणियां एक साजिश की तरह से की जा रही हैं, क्योंकि इससे भारत का कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट पस्त होगा, जिसका फायदा आस्ट्रेलिया और अमेरिका को होगा। इस डर से लोग जमाखोरी करने लगेंगे, जो बाजार में कृतिम तंगी ला देगा। भारतीय मौसम विभाग इस विषय में अपनी भविष्यवाणी अगले माह जारी करेगा। हाँलाकि भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणियों की सटीकता पर हमेशा ही सवाल उठता रहा है।

भारतीय पहलू जो भी हो पर भारतीय संस्थाए अभी भी किसी विशेष निर्णय पर नहीं पहुच पाई हैं। इनमें से अगर कोई भी स्थिति भारत में उपजती हैं तो स्थिति भयावह ही होगी।। अगर अल-नीनो की स्थितियां उपजती हैं तो देश इस साल कमजोर मानसून की चपेट में आ जाएगा, और देश को सूखें जैसी गंभीर आपदा से रूबरू होना पडेगा, और अगर ऐसा होता हैं तो आपदा प्रंबधन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, और पुराने अनुभव दोनों संस्थाओं की क्षमता पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। दूसरी स्थिति में अगर ये भविष्यवाणियां किसी प्रयोजन के तहत फैलायी जा रही हैं तो भी इन अफवाहों का असर निश्चित ही भारतीय बाजार और खाद्य सुरक्षा पर पडेगा। जमाखोरी बढेगी। वस्तुओं की कीमत में उछाल आएगा, और आपूर्ति के अभाव में रोजमर्रा की चीजे गरीबो के लिए ख्बाब में बदलते देर नहीं लगेगी। समय समय पर प्याज और दाल संकट इसके प्रमाण है। जमाखोरी की समस्या भारत का ऐसा कोढ़ है जिसको तमाम उपायों के बाद भी निपटा नहीं जा सका है, इनके पीछे कारणों की एक लम्बी लिस्ट है। अत: निश्चित ही इन दोनो स्थितियां भारत की जनता के लिए आपदा ही हैं।

इन आपदाओं का सीधा प्रभाव देश की उस जनता पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जिसके निर्धारण में देश के तमाम अर्थशास्त्रियों और विद्वानों के पैमाने छोटे पड़ते रहे हैं, लेकिन वह हमेशा ही बड़ी संख्या में इस देश में रहती है, यानी गरीब। मानसून की विफलता देश के बड़े भू-भाग को प्रभावित करेगा, जिसके व्यास में देश के हर कोने का गरीब आ जाता है, जबकि अन्य आपदाओं में आपदा का प्रभाव भौगौलिक विशेष और वहां की जनता पर परिलक्षित होता है। ऐसे में दोनो स्थितियों से निपटने के लिए ईमानदारी भरे प्रयासों की जरूरत होगी, वरना परिणाम भयावह ही होगें।

इन सदिग्ध परिस्थितियों में ऐसा क्या किया जाए, कि इन दोनो स्थितियों का प्रभाव कम किया जा सके। अगर सही से आंकलन करें तो दोनो ही स्थितियां खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर किसी तरह खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके, तो इस आने वाली आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। समुचित प्रंबधन, वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित कर सके तो इन दोनो ही स्थितियों (सूखा और जमाखोरी) से आसानी से निपटा जा सकता है, और इनके प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले इस वर्ष हुए उत्पादन का समुचित भंडारण और उसके सुरक्षित रख रखाव किये जाने की जरूरत है ताकि इसका उपयोग विषम परिस्थितियों में किया जा सके।

भारत में इस ओर भी तंत्र में काफी कमजोरियां है। देश के प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा भारत की भंडारण और रखरखाव की समस्या को इन आपदाओं का सहयोगी मानते हैं और कहते हैं कि हम समुचित भंडारण क्षमता उपलब्ध करा पाने में विफल रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पादन होने के बावजूद हम कुछ भी सार्थक नहीं कर पाते है। यह सच हैं कि कृषि उत्पादनों में भारत ने आशातीत वृद्धि की है लेकिन आज ही भंडारण और उसके रखरखाव में हम पूर्णतया विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए पहली अप्रैल तक पंजाब में 143 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता थी लेकिन समस्या यह है कि इसमें से 121 लाख टन के लिए जगह पहले वाली फसलों से ही भरी हुई है। इस वर्ष अकेले पंजाब से तकरीबन 140 लाख टन गेहूं की खरीदारी की उम्मीद है। इसमें से 70 फीसद हिस्सा खुले में रखा जाएगा। प्लेटफार्म के किनारे तिरपाल से ढककर बोरियों में भी अनाज रखा जा रहा है। इससे कुल 114 लाख टन अनाज के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हुई है, लेकिन इसमें से 40 लाख टन जगह पहले से भरी हुई है। हम जानते हैं कि खुले में पड़ा खाद्यान्न न केवल खराब होता जाता है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य और यहां तक कि पशुओं के उपभोग के लिहाज से भी खाने योग्य नहीं होता।

ऐसे मे जिस उपाय को प्राथमिक सीढी के रूप में उपयोग किए जा सकता है, वे खुद ब खुद टूटी हुई बैशाखी के सहारे चल रहा हैं। भारत इस ओर अपने पुराने अनुभवों से पाठ तो पढता हैं लेकिन उससे बचने के प्रयासों की ओर अपनी सुस्ती नहीं छोड़ पा रहा है। ये प्रशासनिक धीमापन भी इस तरह की आपदाओं का सहयोग ही करते है। ऐसे में प्रतिस्पर्धी विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत को मजबूत प्रंबध तंत्र को विकसित करने की जरूरत हैं ताकि आपदा के प्राथमिक प्रभावों को जो अन्य चरणों की अगुवाई भी करता है, उनसे बचा जा सके।

हाँलाकि दोनो ही स्थितियां भविष्य के गर्त में हैं लेकिन इनकी सुगबुगाहट से यह तो स्पष्ट हैं कि अगर यह उपजती हैं तो 2013 के बाद भारत एक और बड़ी आपदा का साक्षी होगा, जिसमें हमारे प्रंबध तंत्र की कमी की भी अपनी हिस्सेदारी होगी। उम्मीद करते हैं कि नई सरकार के निजाम इस सुगबुगाहट को गंभीरता लेगें, और विभिन्न स्तरों पर ईमानदारी भरे प्रयास करेगें।

                                                                                                                       शिशिर कुमार यादव

चुनावी मौसम में आपदा के संकेत..

मई का महिना आशाओं का महिना होता हैं। कृषि प्रधान देश में इस महिने में किसान अपनी फसल से हुए नुकसान और फायदें का आकलन करते हुए भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। जो उनकी आशाओं का हिस्सा होता है। हाँलाकि हर बार आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ राजनैतिक सरगर्मियां भी मई की गर्मी में तप रही हैं। भारतीय किसान भला ही राजनैतिक सरगर्मियां में थोड़ी देर के लिए रमा हो और कृषि से जुड़े मसलों पर ध्यान कम दे रहा हो लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो एक बार से उस ओर ही चिंता करेगा, जिस पर उसकी खेती निर्भर करती है, यानी आने वाला मानसून।

भारतीय मानसून की अनिश्चितता हमेशा ही किसानों का भविष्य से खेलती हैं, लेकिन इस बार चुनावी शोर के बीच छन छन आ रही खबरों से इस ओर ड़र बढता जा रहा है। ये खबरे हैं अल-नीनो के सक्रिय होने की खबर। विश्व की दो प्रमुख संस्थाए ‘आस्ट्रेलिया की व्यूरों ऑफ मीटिरिओलॉजी’ तथा ‘अमेरिका की क्लामेट प्रिडिक्शन सेंटर’ ने वर्ष 2014 में अल-नीनो के सक्रिय होने का अनुमान जारी किया है। जो भारतीय मानसून के लिए चिंता का विषय है। अल- नीनो प्रभाव के चलते भारत मे मानसून अस्त-व्यस्त हो जाता है। असंयमित मानसून सूखे की स्थिति को पैदा करता हैं, जिससे देश की कृषि विकास पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय आर्थिक विकास पर पड़ता है। इसकी एक झलक भारत की प्रमुख रेटिंग एजेंसी ‘क्रिसिल’ के अनुमान में साफ देखी जा सकती हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6 % से घटा कर 5.2% रह आंकी है। अगर यह अनुमान सही निकले तो निश्चित ही भारत 2013 के बाद 2014 में एक बार बड़ी आपदा का सामना करेगा। इस तरह का प्रभाव सन 2002, 2004, 2009 में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा था। जिसमें 2009 की स्थिति सबसे अधिक भयावह थी। जिसने देश के कई हिस्सों में अकाल की स्थितियां पैदा कर दी थी और देश की तमाम खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सामने संकट खड़ा कर दिया था।

अल-नीनो दक्षिण अमेरिका में पेरू, इक्वाडोर के आसपास प्रंशात महासागर के समुद्री तापमान के बढ़ जाने के कारण उपजने वाली प्राकृतिक स्थिति है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानसून पर पड़ता है। तापमान वृद्धि से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसके प्रभाव से विषुवत रेखा के ईर्द- गिर्द चलने वाली ट्रेड विंड कमजोर पड़ने लगती है। यही हवाएं मानसूनी हवाएं है, जिनसे वर्षा होती है। इनके कमजोर होने से मानसून धीमा पड़ जाता है। जिसका प्रभाव भारत जैसे देशों में कृषि से शुरू होकर अर्थव्यवस्था के हरेक हिस्से को प्रभावित करता हैं जिसका सरोकार आम जनता से है। सिचाई, पेयजल उपलब्धता, भूमिगत जलस्तर में कमी, बाधों में जल की कमी जिससे उर्जा उत्पादन में कमी, कीमतो में अत्यधिक वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में कमी जो देश की खाद्य सुरक्षा पर ही सवाल खड़ा करने वाला होगा।

हाँलाकि भारतीय मौसम विभाग इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अल- नीनो संबधी भविष्यवाणी को संदेह की नजर से देख रहा है। विभाग का कहना है कि यह सारी भविष्यवाणियां एक साजिश की तरह से की जा रही हैं, क्योंकि इससे भारत का कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट पस्त होगा, जिसका फायदा आस्ट्रेलिया और अमेरिका को होगा। क्योंकि इस डर से लोग जमाखोरी करने लगेंगे, जो बाजार में कृतिम तंगी ला देगा। भारतीय मौसम विभाग इस विषय में अपनी भविष्यवाणी अगले माह जारी करेगा। हाँलाकि भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणियों की सटीकता पर हमेशा ही सवाल उठता रहता है।

अगर इन सभी पहलुओ पर एक नजर डालें तो दोनो ही स्थितियां ही होगीं। अगर अल-नीनो की स्थितियां उपजती हैं तो देश इस साल कमजोर मानसून की चपेट में आ जाएगा, और देश को सूखें जैसी गंभीर आपदा से रूबरू होना पडेगा, और अगर ऐसा होता हैं तो आपदा प्रंबधन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। हाँलाकि पुराने अनुभव भारत की दोनों ही क्षमता पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। दूसरी स्थिति में अगर ये भविष्यवाणियां किसी प्रयोजन के तहत फैलायी जा रही हैं तो भी इन अफवाहों का असर निश्चित ही भारतीय बाजार और खाद्य सुरक्षा पर पडेगा। जमाखोरी की समस्या भारत का ऐसा कोढ़ है जिसको तमाम उपायों के बाद भी निपटा नहीं जा सका है। यानी दोनो ही स्थितियां भारत की जनता के लिए आपदा ही हैं।

इन आपदाओं का सीधा प्रभाव देश की उस जनता पर सबसे ज्यादा पड़ेगा जिसके निर्धारण में देश के तमाम अर्थशास्त्रियों और विद्वानों के पैमाने छोटे पड़ते रहे हैं, लेकिन वह हमेशा ही बड़ी संख्या में इस देश में रहती है, यानी गरीब। मानसून की विफलता देश के बड़े भू-भाग को प्रभावित करेगा, जिसके व्यास में देश के हर कोने का गरीब आ जाता है, जबकि अन्य आपदाओं में आपदा का प्रभाव भौगौलिक विशेष और वहां की जनता पर परिलक्षित होता है। ऐसे में दोनो स्थितियों से निपटने के लिए ईमानदारी भरे प्रयासों की जरूरत होगी, वरना परिणाम भयावह ही होगें।

इस स्थिति में निपटने के लिए सबसे प्रमुख और कारगर उपाय होगा खाद्यान्न उपलब्धता। अगर खाद्यान्न उपलब्धता को कायम किया जा सके, और साथ ही साथ इसका समुचित प्रंबधन, वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित कर सके तो इन दोनो ही स्थितियों (सूखा और जमाखोरी) से आसानी से निपटा जा सकता है, और इनके प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता हैं जब देश की सरकारी मशीनरी इस ओर ईमानदारी से काम करें। इसके लिए सबसे पहले इस वर्ष हुए उत्पादन का समुचित भंडारण और उसके सुरक्षित रख रखाव किये जाने की जरूरत है ताकि इसका उपयोग विषम परिस्थितियों में किया जा सके।

हाँलाकि इस ओर भारत का तंत्र काफी कमजोर है। देश के प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा भारत की भंडारण और रखरखाव की समस्या को इन आपदाओं का सहयोगी मानते हैं और कहते हैं कि हम समुचित भंडारण क्षमता उपलब्ध करा पाने में विफल रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पादन होने के बावजूद हम कुछ भी सार्थक नहीं कर पाते है। यह सच हैं कि कृषि उत्पादनों में भारत ने आशातीत वृद्धि की है लेकिन आज ही भंडारण और उसके रखरखाव में हम पूर्णतया विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए पहली अप्रैल तक पंजाब में 143 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता थी लेकिन समस्या यह है कि इसमें से 121 लाख टन के लिए जगह पहले वाली फसलों से ही भरी हुई है। इस वर्ष अकेले पंजाब से तकरीबन 140 लाख टन गेहूं की खरीदारी की उम्मीद है। इसमें से 70 फीसद हिस्सा खुले में रखा जाएगा। प्लेटफार्म के किनारे तिरपाल से ढककर बोरियों में भी अनाज रखा जा रहा है। इससे कुल 114 लाख टन अनाज के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हुई है, लेकिन इसमें से 40 लाख टन जगह पहले से भरी हुई है। हम जानते हैं कि खुले में पड़ा खाद्यान्न न केवल खराब होता जाता है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य और यहां तक कि पशुओं के उपभोग के लिहाज से भी खाने योग्य नहीं होता।

ऐसे मे जिस उपाय को प्राथमिक सीढी के रूप में उपयोग किए जा सकता है, वे खुद ब खुद टूटी हुई बैशाखी के सहारे चल रहा हैं। अल- नीनो क कारण प्राकृतिक हो सकता हैं लेकिन उसका बचाव केवल और केवल पूर्व की गई तैयारियों के साथ ही किया जा सकता है, जिसमें खाद्य उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत इस ओर अपने पुराने अनुभवों से पाठ तो पढता हैं लेकिन उससे बचने के प्रयासों की ओर अपनी सुस्ती नहीं छोड़ पा रहा है। ये प्रशासनिक धीमापन भी इस तरह की आपदाओं का सहयोग ही करते है। ऐसे में प्रतिस्पर्धी विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत को मजबूत प्रंबध तंत्र को विकसित करने की जरूरत हैं ताकि आपदा के प्राथमिक प्रभावों को जो अन्य चरणों की अगुवाई भी करता है, उनसे बचा जा सके।

हाँलाकि दोनो ही स्थितियां भविष्य के गर्त में हैं लेकिन इनकी सुगबुगाहट से यह तो स्पष्ट हैं कि अगर यह उपजती हैं तो 2013 के बाद भारत एक और बड़ी आपदा का साक्षी होगा, जिसमें हमारे प्रंबध तंत्र की कमी की भी अपनी हिस्सेदारी होगी। उम्मीद करते हैं कि 16 मई के बाद नई सरकार के निजाम इस स्थितियों को गंभीरता से लेगें और इस और ईमानदारी भरे प्रयास करेगें।

                                                                                                                       शिशिर कुमार यादव

इस लेख को दैनिक जागरण ने अपने राष्ट्रीय संस्करण में 10 मई 2014 को जगह दी है।

आईपीएल एक खेल ही तो है...

एक मजाक हैं कि अगर भारत में चुनाव और क्रिकेट ना हो तो देश में लोगों के पास बातों का अकाल सा पड़ जाए, और सौभाग्य देखिएं कि इस समय दोनों ही चीजें भारत की जनता का ना केवल मनोरंजन कर रही हैं बल्कि, चर्चोओं के केन्द्र में हैं। चुनावों पर की चर्चा में काफी शोर हैं इसलिए आईपीएल के शोर को उतनी जगह नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हैं कि यह चर्चा का हिस्सा नहीं है। सच में जनता देश और विदेश के मैदानों से सीधे प्रसारण का मजा ले रही है। इस बार दबी जबान से ही सही लोग कह रहे हैं कि आपीएल की लोकप्रियता घटी है, और इस बार इतना फायदा नहीं है। टीआरपी घटी हैं, कोई बवाल नहीं हुआ हैं और ना ही ऐसा कुछ घट रहा हैं, जिसे मीडिया चिल्ला चिल्ला के हमें सुना सके, पर क्या सच में ऐसा है? क्या सच में यह खेल इतना पाक साफ हो गया कि जिस खेल के 6 सीजन सिर्फ और सिर्फ विवादों के चर्चा में रहा हो वो इस बार अपने पुराने रूप यानी भद्र लोगों के खेल बदल गया हैं क्या?

इस सवाल के जवाब को खोजने की जरूरत नहीं, पहले दिन से ही यह बताने से नहीं चूका कि ये खेल उतना ही गंदा हैं जितनी पिछले 6 सत्रों में खेला जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अपने आप में स्पष्ट हो गया कि इसको चलाने वालें, इसे खेलने वाले सब एक “खेल” खेल रहे थे जो आम दर्शक की समझ और सोच से बहुत आगे था। भारतीय आंचलिक व्यगं परंपरा परम्परा में ‘खेल’ शब्द का अपना एक मतलब है। इस मतलब को समझनें की कोशिश करें तो यह एक ऐसा वाक्या (घटी घटना) जिसमें हम और आप किसी दूसरे के पूर्वनियोजित चक्रव्यूह का हिस्सा बनते जाते हैं पर हमें उसका पता भी नहीं चलता है। चक्रव्यूह रचने वाले को लाभ ही लाभ होता है। इसमें होने वाले मुनाफे को कमाने वाली ताकतों को पहचाना काफी कठिन होता है। कुछ ऐसा ही हाल आईपीएल का है, जो उद्योगपतियों और काले धन को सफेद करने वालों का रचा चक्रव्यूह हैं, जिसके हम और आप हिस्से हैं (क्योंकि हम बाजार के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं)। लाभ सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को हो रहा है, जो सामने दिखते नहीं हैं। लाभ कमाने वालों की सूची लम्बी है, पर संक्षेप में कहें तो बंटरबार मची है, सब अपने अपने तरीको से लूट रहें हैं। इस खेल (लूट) की एक इलक छठे सत्र बार फिक्सिंग में दिखी थी, जिसमें नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी, फिल्म जगत से लेकर अन्डरवर्ड के लोग खेल खेलते नजर आए हैं, और हम आप सिर्फ मूक दर्शक बनें रहें।

इस तरह हर बार इससे जुडें लोग अपने अपने हिस्से का लाभ कमा कर खेल की मंडी उठा लेते है, ताकि अगले साल फिर सजा सकें। इसमें सभी लाभ में रहें, खिलाड़ी, कोच, आयोजक, प्रायोजक, और सटोरियें भी, बस दुखी वो हुआ जिसकों ये खेल समझ में ही नहीं आया और दाए बगाहें, वो इस खेल का हिस्सा बनता चला आया। क्रिकेट के लिए इस तरह का खेल कोई नया नहीं है। इतिहास पलट कर देखें तो क्रिकेट हमेशा ही किसी ना किसी खेल के रूप में ही खेला गया है। इस खेल के पीछे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और बाद पूजीपतियों के हितों का खेल लम्बें दौर तक खेला जाता रहा हैं, और आज भी अनवरत जारी हैं, बस फार्मेट बदलते रहें। क्रिकेट की शुरूआत इग्लैण्ड़ में हुई, यह खेल ग्रामीण इग्लैण्ड वालों की उपज थी और इसके प्रमाण भी मिलते हैं, विद्वानों का कहना है, क्यूकिं ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी इसलिए इस खेल के आविष्कारक वही हैं, इसीलिए शुरूआती दौर में इस खेल को तब तक खेला जाता था जब तक दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी आउट ना हो जातें, बाद में टेस्ट क्रिकेट इसी का एक परिष्कृत भाग था। लेकिन जैसें ही औद्योगिक कांत्रि उपजी तो उसने हर जगह लाभ देखा और इससे जुडे नियम गाठें और बना दिया जेंटिलमैन का खेल। जिससे वो अपनी राजनीति और आर्थिक लाभ साध सकें।

भारत में हिन्दुस्तानी क्रिकेट यानी हिन्दुस्तानियों द्वारा क्रिकेट को खेलने की शुरूआत का श्रेय पारसियों को जाता है, जिन्होनें 1848 में बंबई में क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जिसे ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से जाना गया, तब भी इसके प्रायोजक पारसी समुदाय के धनाढ्य माने जाने वाले उद्योगपति टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यापारी थे। इसी क्लब नें 1889 में गोरो के क्लब बांम्बे जिम खाने को हरा कर एक राजनैतिक जीत हासिल की थी, जिसके तहत बंबई में पार्क की जमीन पर हक भारतियों का हो गया था। इस क्लब के धार्मिक और राजनैतिक निहतार्थ निकले और धर्म आधारित क्लब उपजने लगें, जिनमें हिंदू जिम खाना इस्लाम जिम खाना सामने आने लगें। इन क्लबों को आसानी से मान्यता भी मिलती रही क्यूकिं इससे समाज आसानी से राजनैतिक और धार्मिक धड़ों में बटा रहता था, औऱ अंग्रेज यहीं चाहते थे। इन क्लबों ने देश में नस्लीय और सांप्रदायिक आधारों पर संगठित करने की रियावत डाली। आज भी भारत अपने बहुत सारे मसले क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाता रहता हैं, इस तरह से क्रिकेट और राजनीति के जुड़ाव का तरीका बदला पर प्रकृति अभी भी वहीं हैं, जिसमें इस क्रिकेट के पीछे का खेल कुछ और ही होता हैं। तब भी इस के प्रायोजक और आयोजक धनाढ्य लोग थे और आज भी यह खेल उद्योगपतियों और पूजीपतियों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है।

 इसी पूजी के अथाह भंडार को देखते हुए कैरी पैकर ने वनडें क्रिकेट को, जो कि अपने शुरूवाती दौर में ही था, उसमें पूजी की अथाह संभावनाओं को पूरी तरह ना केवल पहचाना वरन 51 खिलाडियों को बागी बनाकर 2 सालों तक वर्ड सीरिज क्रिकेट के नाम से समांतर गैर अधिकृत टैस्ट और एकदिवसीय मैचों का आयोजन करया। इस पूरे सर्कस में रंगीन वर्दी, हेलमेट. क्षेत्ररक्षण के नियम, रात को क्रिकेट खेलने का चलन औऱ प्रसारण के अधिकारों का जन्म हुआ।   खेल के इस रूप नें खेल के अंदर छुपे बाजार के जिन्न को बाहर निकाल दिया, और ये बाजार आज पूरी तरह से इस खेल पर हावी हैं। जिसमें खेल के नाम पर कुछ और ही खेला जा रहा हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या आईपीएल के शुरू होने से पहले आईसीएल और बीसीसीआई विवाद के रूप में आया, जिसें बाद में ताकतवर संस्था बीसीसीआई द्वारा आईसीएल को कुचल दिया गया, और खुद की एक बड़ी मंडी सजा कर आईपीएल के रूप में आया।

जिसमें सब कुछ बिकने वाला था। खिलाड़ी से लेकर सब कुछ। और बिका भी सब कुछ। कुछ तहों की पर्ते उधड़ गई तो उनके चिथड़े सामने हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा खेल पर्दें के पीछे से ही खेला जा रहा हैं, जिसे ये पूजीपति औऱ उद्योगपति कभी सामने नहीं लाने देगें। इसमें राजनैतिक और उद्योगपतियों की मिली भगत से इस खेल को पूरी तरह से कटपुतली का खेल बना दिया हैं, जहाँ खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की गुलामी करता है। खेल भावना, सीनियर- जूनियर का सम्मान, खेल की तकनीकि, नियम सब पैसों के आगें बौने बने हुए हैं। गौतम गंभीर और विराट का किस्सा हो या हरभजन और श्रीसंत का नाटक सब इसी का एक हिस्सा भर हैं।                                                   

इस पूरे क्रम में आईपीएल के 6 सीजन बीत चुके हैं, सातवा जारी है हर सीजन एक नया विवाद लेकर आता हैं, और हम उसे तमाशे का हिस्सा मान कर आसानी से पचा ले जाते हैं, पर वह क्रिकेट के खेल का हिस्सा नही वरन एक ऐसे खेल का हिस्सा होता हैं, जिसें हम टीवी के पर्दे और अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। इन मायनो में अगर आईपीएल को एक खेल ( पारंपरिक आंचलिक भाषा में) कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसमें राजनीति, धार्मिकता और उद्योग जुड़ा ही रहेगा।

                                                                                                                       शिशिर कुमार यादव
इस लेख को डेली न्यूज एक्टविस्ट ने अपने अखबार में 7 मई 2014 को जगह दी है।